नवी दिल्ली. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यान्वये (NSA) विद्यार्थिनी कार्यकर्ती चौधरी हिला ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणात नोएडाच्या जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांच्या जबाबदारीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण तोंडी निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा ताब्यात घेण्याचा निर्णय तपास, अहवाल आणि अनेक अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनंतर घेण्यात आला असेल, तेव्हा त्यासाठी केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे योग्य ठरणार नाही. न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने मेधा रूपम यांच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे? अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आकृती चौधरी यांची अटक बेकायदेशीर ठरवून ती रद्द केली. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी मेधा रूपम यांच्या पगारातून पाच लाख रुपये कापून ते आकृती चौधरी यांना नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेशही दिले. या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत मेधा रूपम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता, अटकेच्या निर्णयासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरणारा आणि त्यांच्या पगारातून नुकसान भरपाईची रक्कम वसूल करणारा आदेश न्यायोचित होता की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला घ्यावा लागेल.

सरकारचा युक्तिवाद काय होता? उत्तर प्रदेश सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानबद्धतेचा निर्णय स्वतंत्रपणे घेतला नाही. संबंधित अहवाल एसएचओ, डीसीपी आणि पोलीस आयुक्त यांच्यासह पोलीस विभागाच्या विविध अधिकाऱ्यांमार्फत पाठवण्यात आला होता. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत गठीत केलेल्या सल्लागार मंडळानेही या प्रकरणाचा आढावा घेतला होता. दरम्यान, मेधा रूपम यांचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी प्रक्रियेचे पाच टप्पे पूर्ण झाले होते. त्यांच्या मते, जिल्हाधिकाऱ्यांना उपलब्ध कागदपत्रे आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे आपला निर्णय घ्यावा लागला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीकडे सर्वांचे लक्ष: सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने तोंडी सांगितले की, जर निर्णय प्रक्रिया अनेक टप्प्यांमधून गेली असेल, तर पाच लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरता येणार नाही. या टिप्पणीनंतर, हे प्रकरण अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप आपला निर्णय दिलेला नाही आणि याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला आहे.

मेधा रूपम कोण आहेत? मेधा रूपम या २०१४ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी असून त्यांनी नोएडाच्या पहिल्या महिला जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिले आहे. आग्रा येथे जन्मलेल्या मेधा यांचे शालेय शिक्षण केरळमध्ये झाले आणि त्यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून अर्थशास्त्र विषयात कला शाखेची पदवी (बी.ए.) पूर्ण केली. त्यांनी २०१४ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अखिल भारतीय स्तरावर १० वा क्रमांक मिळवला. नोएडा येथे नियुक्ती होण्यापूर्वी, त्यांनी बरेली, मेरठ, हापूर आणि कासगंजसह उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये विविध प्रशासकीय पदांवर काम केले आहे.