केरळमधील मंत्री आणि आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील आमदारांच्या वेतनात शेवटची सुधारणा २०१८ मध्ये करण्यात आली होती. जवळपास आठ वर्षांनंतर वेतन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेला ही सुरुवात होत आहे. तथापि, प्रस्तावित वाढ आणि नवीन वेतनश्रेणी अद्याप जाहीर झालेली नाही.

संसदीय कामकाज मंत्री सनी जोसेफ यांनी एक दिवस आधी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर पगार आणि भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर हा मंत्रिमंडळाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बुधवारी, सरकारने या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला. विधानसभेत सादर झाल्यानंतर विधेयकावर पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. प्रस्तावित वाढ किती असेल आणि ती कधी लागू होईल हे सध्या अस्पष्ट आहे. विधेयकाची प्रक्रिया पुढे सरकल्यानंतरच पगार आणि भत्त्यांच्या सुधारणेबाबतचा अंतिम तपशील उपलब्ध होईल.

पालक्काड जिल्ह्यातील नेनमारा दुहेरी हत्याकांडात मृत्यू पावलेल्या सुधाकरन यांची मुलगी अतुल्या हिला शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. आरोपी चेंथमाराने २७ जानेवारी, २०२५ रोजी सुधाकरन यांची हत्या केली होती. याव्यतिरिक्त, अतुल्याची धाकटी बहीण अखिला हिच्या उच्च शिक्षणासाठी विशेष आर्थिक मदतीला मंजुरी देण्यात आली आहे. पीडित कुटुंबाला आर्थिक आधार देणे आणि त्यांच्या धाकट्या मुलीला तिचे शिक्षण सुरू ठेवण्यास मदत करणे, हा या सरकारी निर्णयांचा उद्देश आहे.

गृहनिर्माण सहाय्याच्या संदर्भात, मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मच्छीमार समाजातील पात्र कुटुंबांना दिलासा देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. विशेष गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत घरबांधणीसाठीच्या सहाय्याची रक्कम वाढवण्यास प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती आणि मच्छीमार समाजातील कुटुंबांना आता ४ लाख रुपयांऐवजी ६ लाख रुपये मिळतील. दरम्यान, अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसाठीची सहाय्याची रक्कम ६,००,००० रुपयांवरून ८,००,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या सुधारणेमुळे या समाजातील पात्र कुटुंबांना घरबांधणीसाठी पूर्वीपेक्षा अधिक आर्थिक सहाय्य मिळेल.

क्रीडा आणि पोलीस भरतीशी संबंधित प्रस्तावांनाही मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. २०२६ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करताना नेमबाजीत दोन रौप्य पदके जिंकणाऱ्या विदर्श के. विनोद यांना शासकीय नोकरी देण्यात आली आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, पुरुष आणि महिलांचे निर्धारित प्रमाण ९:१ वरून ७:३ असे बदलण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, पोलीस विभागात पुनर्वितरित केलेल्या ८६ उपनिरीक्षक पदांपैकी ४८ रिक्त जागा केरळ लोकसेवा आयोगाकडे नियमित रिक्त जागा म्हणून पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केरळ राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार, पत्रिया आणि सालिया समाजांचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यादीत समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रस्तावानुसार, पत्रिया समाजाचा यादीत अनुक्रमांक ५५ वर आणि सालिया समाजाचा अनुक्रमांक ६२ वर समावेश केला जाईल. हा बदल केरळ राज्य आणि अधीनस्थ सेवा नियम, १९५८ च्या भाग १ मधील अनुसूची ३ शी संबंधित आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल. अशाप्रकारे, या बैठकीत लोकप्रतिनिधींचे वेतन आणि भत्ते, गृहनिर्माण, सरकारी नोकरी, पोलीस भरती आणि मागासवर्गीयांची यादी यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आला.