निवडणूक आयोगात वाद वाढला आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगामध्ये (ECI) प्रशासकीय अधिकार आणि कामाच्या विभागणीवरून गंभीर मतभेद निर्माण झाले आहेत. माहिती अधिकार (RTI) कायद्याअंतर्गत प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांनुसार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी २९ जुलै २०२६ रोजी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना लिहिलेल्या स्वतंत्र पत्रांमध्ये आयोगाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या कार्यशैलीवर आक्षेप व्यक्त केला आहे. दोन्ही आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यावर योग्य कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमधील जबाबदाऱ्यांचे पुनर्वितरण करणाऱ्या एका आदेशाशी संबंधित आहे, जो कथितरित्या आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांशी पूर्व सल्लामसलत न करता जारी करण्यात आला होता.

कार्य वाटप आदेशावरून वाद

या पत्रांमध्ये वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्या भूमिकेवर आणि त्यांनी जारी केलेल्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. असा आरोप आहे की, या आदेशाने आयोगाशी पूर्व सल्लामसलत किंवा संमती न घेता वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त, उप निवडणूक आयुक्त, महासंचालक आणि समकक्ष अधिकाऱ्यांमधील कर्तव्यांचे वाटप बदलले. निर्णय प्रक्रिया आणि मतदार यादीच्या मुद्द्यांवरून निवडणूक आयोगामध्ये मतभेद असल्याच्या वृत्तांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद निर्माण झाला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने २३ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, दहा महिन्यांच्या कालावधीत, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी नवीन मतदारांचा समावेश करणे आणि मतदार यादीतून नावे वगळण्याशी संबंधित उपाययोजनांवर १४ वेळा अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवला होता. या वृत्तात मतदार डेटाबेसच्या विश्वासार्हतेबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

माहिती अधिकाराद्वारे उघड झालेला पत्रव्यवहार

आरटीआयद्वारे मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, डॉ. सुखबीर सिंग संधू यांनी घटनांचा तपशील देणाऱ्या आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, उप निवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येटुरू रजेवर असताना, २८ जुलै रोजी मनीष गर्ग यांच्याकडे प्रशासन विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. दुवा अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर काही तासांतच, गर्ग यांनी कामाच्या वाटपात बदल करणारा आदेश जारी केला. संधू यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय आयोगाशी किंवा त्यांच्याशी सल्लामसलत न करता घेण्यात आला, तसेच त्यांना प्रस्तावित बदलांविषयी माहितीही देण्यात आली नव्हती. त्यांनी असा आरोप केला की, गर्ग यांनी स्वतःसह आपल्या सहकाऱ्यांना आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही काम वाटून दिले. पत्रात असेही म्हटले आहे की, गर्ग उप निवडणूक आयुक्त (प्रशासन) म्हणून कार्यरत असतानाही असेच आदेश जारी करण्यात आले होते.

२०२३ च्या कायद्याच्या उल्लंघनाचे आरोप

डॉ. संधू यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांना आयोगाशी पूर्व सल्लामसलत किंवा मंजुरी घेतल्याशिवाय असे निर्णय घेऊ नयेत, अशा तोंडी आणि लेखी सूचना वारंवार देण्यात आल्या होत्या. असे असूनही, त्यांनी कार्यवाटपातील बदल हे प्रस्थापित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी या कृतीला मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ च्या कलम १८(१) आणि १८(२) चे उल्लंघन म्हटले असून, योग्य कारवाईची मागणी केली आहे. आरटीआयद्वारे उघड झालेला हा पत्रव्यवहार, प्रशासकीय निर्णयांबाबत आयोगामधील मतभेदांचे गांभीर्य अधोरेखित करतो. तथापि, उपलब्ध माहितीमध्ये डॉ. विवेक जोशी यांच्या पत्रातील सविस्तर मजकूर किंवा कॅबिनेट सचिवांनी केलेल्या कोणत्याही कारवाईची माहिती मिळत नाही.